निवडणूक आयोगाने पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज वर लावली रोक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर बनलेला पीएम नरेंद्र मोदी चे रिलीज थांबवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. सर्वांना येत्या सार्वत्रिक निवडणूकीत समान संधी मिळावी या साठी हा निर्णय घेण्यात आला असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

उद्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होणार असून उद्याच हा चित्रपट रिलीज होणार होता. सी बी एफ सी ने चित्रपटाला यु सर्टिफिकेट दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आयोगाने हा निर्णय घेतला.

चित्रपटाचे निर्माते संदीप सिंह यांनी चित्रपटाला सी बी एफ सी कडून सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर म्हटले होते की "आम्हाला आनंद आहे की आमच्या चित्रपटाला यु सर्टिफिकेट मिळाले आणि आता ११ एप्रिल ला चित्रपट रिलीज होऊ शकतो. भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने आणि निवडणूक आयोगाने आणि सी बी एफ सी या सर्वांकडून आमच्या चित्रपटाला क्लीन चीट मिळाली आहे. आशा आहे की आता कोणत्याच राजकीय पक्षाला आमच्या चित्रपटाविरुद्ध काही तक्रार नसेल. आमच्यासाठी प्रार्थना करणाऱ्या सर्वांचा मी ऋणी आहे."

एनडीटीवी.कॉम वेबसाइटच्या रिपोर्टनुसार निवडणूक आयोगाने म्हटले की "निवडणुकीच्या कालावधीत कोणत्याही राजकीय विचारसरणीचे जीवनपट रिलीज होऊ शकत नाही." सीएनबीसी टीवी१८ यांनी सुद्धा आपल्या रिपोर्ट मध्ये हेच म्हटले.

ओमंग कुमार बी दिग्दर्शित या चित्रपटात विवेक ओबेरॉय मोदींची भूमिका करत आहेत. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) यांनी निवडणूक आयोगाकडे या चित्रपटाविरुद्ध आचार संहितेचा भंग केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.

३ एप्रिल ला निवडणूक आयोगाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सी बी एफ सीचा आहे. नंतर विरोधी पक्षांनी चित्रपटाच्या रिलीज विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

९ एप्रिल ला सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत म्हटले की "सी बी एफ सी सर्टिफिकेट शिवाय चित्रपटाच्या रिलीजवर बंदी घालणे अयोग्य आहे. तसेही यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे."

आता चित्रपटाला सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने चित्रपटाची रिलीज थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या महिन्यात सिनेस्तान.कॉम ने राजकीय विश्लेषकांना या विषयावर त्यांचे मत विचारले असता त्यांना वाटत होते की या चित्रपटाच्या रिलीज मुळे आचार संहितेचा भंग होईल. सामाजिक आणि राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी आपले मत व्यक्त केले, "मला वाटते की या चित्रपटाच्या रिलीज मुळे आचार संहितेचा भंग होईल आणि निवडणूक आयोगाने लवकरच यावर योग्य ती कारवाई करावी."

निवडणूक आयोगाने आपल्या नोटीस मध्ये म्हटले, "निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की आचार संहितेचा भंग होईल अश्या राजकीय विषयांचे काही चित्रपट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारे आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रक्षेपण करून दाखवण्यात येत आहेत."

या नोटीस मध्ये पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटा बरोबर राम गोपाल वर्मा दिग्दर्शित लक्ष्मीज एन टी आर आणि तेलगू चित्रपट उदयन सिम्हन यांचा देखील समावेश होता.

नोटीस मध्ये लिहले आहे की "आता पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे लक्ष्मीज एन टी आर, पीएम नरेंद्र मोदी आणि उदयन सिम्हन या चित्रपटां विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोण्या एका राजकीय उमेदवाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी अथवा एखाद्या उमेदवाराची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी या चित्रपटांचा वापर केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.

"आचार संहितेच्या काळात कोण्या राजकीय उमेदवाराला निवडणुकीत फायदा मिळून देण्यासाठी ही एक प्रकारची छुपी जाहिरातबाजी आहे असा दावा केला जात आहे."

निवडणूक आयोगाने म्हटले की टीव्ही/इंटरनेट/चित्रपटगृहांमधून या पद्धतीचे कन्टेन्ट दाखवल्यास सामान्य प्रेक्षकांना असे वाटते की जे आपल्याला दाखवले जात आहे ते शतप्रतिशत सत्य आहे, त्यामुळे सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी आणि संपूर्ण निवडणूक योग्यरीत्या पार पडावी यासाठी आचार संहिता लागू असताना या प्रकारचे राजकीय विचारसरणीचे चित्रपट रिलीज होऊ देत नाहीत.